GARBAGE Free Cities 3.0: स्वच्छ शहरों की ओर सरकार का बड़ा कदम

भारत सरकार ने शहरी विकास और स्वच्छता को ध्यान में रखते हुए 'GARBAGE Free Cities 3.0' योजना की शुरुआत की है। यह योजना स्वच्छ भारत मिशन (शहरी) के तहत लाई गई है, जिसका उद्देश्य है देश के सभी शहरों को कचरा मुक्त बनाना। 2024-25 की केंद्रीय बजट में इस योजना को ज़ोरदार समर्थन मिला है

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🎯 योजना का उद्देश्य

• शहरी क्षेत्रों में ठोस कचरा प्रबंधन को मजबूत बनाना।

• नगर निकायों को कचरा निस्तारण की नई तकनीक और संसाधन उपलब्ध कराना।

• नागरिकों को स्वच्छता के प्रति जागरूक करना।

• रीसाइक्लिंग, कंपोस्टिंग और वेस्ट टू एनर्जी को बढ़ावा देना।

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💰 सरकारी फंडिंग और सहायता

2024-25 के बजट में केंद्र सरकार ने GARBAGE Free Cities 3.0 के तहत 2,000 करोड़ रुपये की राशि निर्धारित की है। यह राशि राज्यों और नगर निकायों को विशेष रूप से ठोस कचरा प्रबंधन प्रणालियों को सशक्त करने के लिए दी जाएगी।

राज्यों को यह फंड प्रगति, प्रदर्शन और सुधारात्मक योजनाओं के आधार पर प्रदान किया जाएगा। इसके अंतर्गत:

• आधुनिक वेस्ट प्रोसेसिंग प्लांट्स की स्थापना

• कचरा पृथक्करण के लिए सुविधाएं

• इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट और प्लास्टिक वेस्ट का पृथक प्रबंधन

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🏙️ किन शहरों को मिलेगा लाभ?

इस योजना का लाभ सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के शहरी क्षेत्रों को मिलेगा। विशेष रूप से उन शहरों को प्राथमिकता दी जाएगी जो पहले से स्वच्छता रैंकिंग में आगे हैं या फिर जिन्होंने सुधार की दिशा में ठोस कदम उठाए हैं।

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🌱 नागरिकों की भागीदारी

GFC 3.0 योजना में नागरिकों की भूमिका को भी अहम माना गया है। इसके तहत:

• घर-घर जाकर कचरा पृथक्करण की जानकारी दी जाएगी।

• स्कूलों, RWAs, और स्वयंसेवी संस्थाओं के माध्यम से जागरूकता फैलाई जाएगी।

• नगर निकायों और नागरिकों के बीच भागीदारी मॉडल को बढ़ावा मिलेगा।

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🔚 निष्कर्ष:

GARBAGE Free Cities 3.0 योजना भारत को स्वच्छ और टिकाऊ शहरी भविष्य की ओर ले जाने वाला एक अहम कदम है। सरकारी फंडिंग और नागरिक भागीदारी से यह मिशन न सिर्फ स्वच्छता बढ़ाएगा, बल्कि पर्यावरण की रक्षा और जीवन स्तर सुधारने में भी मदद करेगा।

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